नई दिल्ली, 18 नवंबर विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 के तहत ग्रामीण श्रमिकों की शिकायतों के निपटारे के लिए जिला स्तर पर 'शिकायत निवारण अधिकारी' (ओमबुड्स पर्सन) की व्यवस्था की गई है। ये शिकायत निवारण अधिकारी जॉब कार्ड, रोजगार, मजदूरी भुगतान, काम में देरी पर मुआवजा और कार्यस्थल पर सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसके लिए शिकायत निवारण अधिकारी और अपीलीय प्राधिकरण से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना तथा ग्रामीण श्रमिकों के वैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है। इसके तहत शिकायत दर्ज कराने से लेकर उनके निपटारे और उस पर हुई कार्रवाई की निगरानी तक की व्यवस्था को मजबूत किया गया है।
'शिकायत निवारण अधिकारी' के अधिकार क्षेत्र में जॉब कार्ड, रोजगार उपलब्ध कराने, मजदूरी भुगतान में देरी, देरी पर मुआवजा, कार्यस्थल पर सुविधाओं, मस्टर रोल और अन्य वैधानिक लाभों से वंचित किए जाने से जुड़ी शिकायतें शामिल होंगी। इसके अलावा भेदभाव, उत्पीड़न और महिलाओं तथा कमजोर वर्गों के श्रमिकों के अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मामलों पर भी सुनवाई होगी।
दिशा-निर्देशों में 'शिकायत निवारण अधिकारी' के लिए पात्र उम्मीदवारों का दायरा बढ़ाया गया है। ग्रामीण विकास, लोक प्रशासन, कानून, शिक्षा, सामाजिक कार्य और प्रबंधन के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले लोग इस जिम्मेदारी के लिए पात्र होंगे। उनके कार्यकाल और पारिश्रमिक से जुड़े प्रावधानों में भी संशोधन किया गया है। 'शिकायत निवारण अधिकारी' को क्षेत्रीय दौरे करने, स्थानीय समुदायों से संवाद करने और डिजिटल मंचों के इस्तेमाल की जानकारी रखने पर भी ध्यान देना होगा।
शिकायतों की निगरानी और निपटारे के लिए शिकायत निवारण अधिकारी को समर्पित डिजिटल मंच उपलब्ध कराया जाएगा। इस पर शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण और उनकी स्थिति की निगरानी की जा सकेगी। सुनवाई की कार्यवाही दर्ज करने, निर्णय अपलोड करने और उन पर हुई कार्रवाई का विवरण भी इस मंच पर उपलब्ध होगा। क्षेत्रीय दौरों के दौरान जियो-टैग और समय दर्ज की गई तस्वीरें अपलोड करने का प्रावधान भी किया गया है। इससे शिकायत निवारण प्रक्रिया का रिकॉर्ड रखने और उसकी निगरानी में मदद मिलेगी।
सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था को भी इन दिशा-निर्देशों में शामिल किया गया है। 'शिकायत निवारण अधिकारी' को हर महीने कम से कम तीन सामाजिक अंकेक्षण की जनसुनवाई या ग्राम सभाओं में शामिल होना होगा। इससे वे ग्रामीणों की समस्याएं सीधे सुन सकेंगे। सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्षों और समुदाय से मिले सुझावों के आधार पर गड़बड़ियों की पहचान कर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकेगी।
मंत्रालय के अनुसार, 'शिकायत निवारण अधिकारी' और अपीलीय प्राधिकरण की व्यवस्था योजना के तहत पहले से लागू डिजिटल निगरानी, सार्वजनिक जानकारी और सामाजिक अंकेक्षण जैसे उपायों को मजबूत करेगी। इन व्यवस्थाओं के जरिए ग्रामीण श्रमिकों को शिकायतों के समाधान के लिए संस्थागत मंच मिलेगा और योजना के क्रियान्वयन में जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।