प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने शुक्रवार को कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी–गुंटाकल सेक्शन पर तीसरी और चौथी लाइन बिछाने की परियोजना को मंजूरी दी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1,264 करोड़ रुपये है और इसे वर्ष 2028-29 तक पूरा किया जाएगा।

सूचना एवं प्रसारण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि यह परियोजना पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। परियोजना से भारतीय रेल नेटवर्क में लगभग 46 किलोमीटर की वृद्धि होगी और तीन जिलों के करीब 99 गांवों को बेहतर रेल संपर्क मिलेगा। इन गांवों की आबादी लगभग सात लाख है।

इस परियोजना से लौह अयस्क, डोलोमाइट, चूना पत्थर, इस्पात, कोयला, खाद और खाद्यान्न जैसी वस्तुओं के परिवहन की क्षमता बढ़ेगी। अनुमान है कि अतिरिक्त माल यातायात 16.22 मिलियन टन प्रति वर्ष तक बढ़ेगा। परियोजना से तेल आयात में 1.32 करोड़ लीटर की बचत होगी और कार्बन उत्सर्जन में 6.67 करोड़ किलो की कमी आएगी, जो 0.27 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।

परियोजना से बल्लारी किला और श्री कुमार स्वामी मंदिर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों तक रेल संपर्क भी बेहतर होगा। इससे परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में सुधार होगा तथा क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी।