अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने आज कहा कि वह हर भारतीय मुसलमान के लिए हज को सुलभ और किफायती बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हज के हवाई किराए में बढ़ोतरी को लेकर कई मीडिया प्लेटफॉर्म पर चिंताएं उठने के बाद मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर यह बात कही। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन की बढ़ती लागत के कारण एयरलाइंस ने तीन सौ से चार सौ डॉलर की मांग की थी; हालांकि, मंत्रालय ने इसे प्रति तीर्थयात्री एक सौ डॉलर तक सीमित कर दिया, जिससे दो से तीन सौ डॉलर की बचत हुई। मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने दबाव को झेलते हुए तीर्थयात्रियों को इससे कहीं अधिक बोझ से बचाया है। यह प्रक्रिया पारदर्शी और कानूनी थी, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि एक लाख से अधिक पंजीकृत तीर्थयात्रियों के लिए हज 2026 के संचालन में कोई बाधा न आए।