सरकार ने फिर बढ़ाया Windfall Tax, क्या महंगा होगा पेट्रोल-डीजल? जानें 17 नवंबर के लेटेस्ट रेट्स

Posted on: 2026-11-17


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देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर आम लोगों के लिए एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने डीजल और हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर लगने वाला विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है। सरकार ने यह फैसला 16 नवंबर की देर रात जारी अधिसूचना के जरिए लिया, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस बदलाव के बाद डीजल के निर्यात पर लगने वाला शुल्क 11.50 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं, ATF के निर्यात पर टैक्स 11 रुपये से बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। हालांकि, पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाला शुल्क शून्य ही रखा गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस फैसले का असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा और क्या पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं

विंडफॉल टैक्स एक ऐसा विशेष कर है, जिसे सरकार उन कंपनियों पर लगाती है, जिन्हें अचानक बाजार की परिस्थितियों के कारण सामान्य से ज्यादा मुनाफा होता है। खासतौर पर जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, तब तेल कंपनियों को निर्यात के जरिए ज्यादा कमाई करने का अवसर मिलता है। ऐसी स्थिति में सरकार अतिरिक्त मुनाफे पर टैक्स लगाकर घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता बनाए रखने की कोशिश करती है। इसका मकसद यह भी होता है कि कंपनियां ज्यादा कमाई के लिए घरेलू बाजार में सप्लाई कम करके विदेशों में ईंधन बेचने को प्राथमिकता न दें।

सरकार ने फिर क्यों बढ़ाया विंडफॉल टैक्स?

पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच सरकार पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू उपलब्धता पर नजर रख रही है। जब विदेशों में डीजल और विमान ईंधन की कीमतें ज्यादा होती हैं, तो रिफाइनरी कंपनियों के लिए निर्यात करना अधिक आकर्षक हो सकता है। ऐसे में सरकार निर्यात शुल्क बढ़ाकर घरेलू बाजार में पर्याप्त ईंधन उपलब्ध रखने की कोशिश करती है। इस टैक्स व्यवस्था की शुरुआत मार्च 2026 में की गई थी और इसके बाद दरों की समीक्षा हर पखवाड़े की जाती रही है। 31 अक्टूबर को भी डीजल और ATF पर निर्यात शुल्क बढ़ाया गया था। अब 17 नवंबर को एक बार फिर नई दरें चर्चा में हैं