काठमांडू, 31 अक्टूबर   नेपाल की राजधानी काठमांडू के कई मीडिया संस्थानों पर मध्य रात में पुलिस की छापेमारी हुई है जिसके बाद करीब आधा दर्जन पत्रकारों को पुलिस ने नियंत्रण में लिया है।

सबसे पहले अनामनगर स्थित ऑनलाइन समाचार पोर्टल ‘दियो पोस्ट’ के कार्यालय में पुलिस पहुंची। पुलिस ने इस समाचार पोर्टल के प्रधान संपादक सुदीप बिश्वकर्मा और न्यूज कोऑर्डिनेटर मदन ढुंगाना को नियंत्रण में लिया है।

पोर्टल में कार्यरत एक पत्रकार के अनुसार, सादे कपड़ों में चार पुलिसकर्मी कार्यालय पहुंचे। पत्रकार ने बताया कि पुलिसकर्मियों ने कहा कि वे बिश्वकर्मा और ढुंगाना को बातचीत के लिए अपने साथ ले जाने आए हैं।

यह घटनाक्रम शुक्रवार को कई मीडिया संस्थानों में पुलिस के पहुंचने और कई पत्रकारों को हिरासत में लिए जाने की खबरों के बीच सामने आया है।

पुलिस ने नेपाल प्रेस के बिश्वमणि सुबेदी को उनके दफ्तर में छापेमारी कर न्यूज रूम से उठा ले गए। इसी तरह सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों के बिजुलीबाजार स्थित एक मीडिया संस्थान के कार्यालय पहुंचने के बाद मोटिवेट न्यूज के पत्रकार शोभराज बराल को भी हिरासत में लिया गया है।

डीएनए खबर के प्रधान संपादक धीरज बस्नेत को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। पोर्टल में कार्यरत एक पत्रकार ने बताया कि दोपहर में बस्नेत को काठमांडू पुलिस अपराध जांच कार्यालय, टेकू से फोन आया था। उन्हें ई-सेवा से जुड़े कथित घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए कार्यालय बुलाया गया था। पत्रकार के अनुसार, बस्नेत कार्यालय पहुंचे, लेकिन बाद में उन्हें बताया गया कि उन्हें वहीं रहना होगा।

इस बीच, पांच सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी दैनिक समाचार पत्र नया पत्रिका के कार्यालय पहुंचे। वे वहां कार्यरत संवाददाता नवराज मैनाली को अपने साथ ले जाना चाहते थे। संपादक खगेन्द्र पंत के अनुसार, पुलिसकर्मियों ने बताया कि उन्हें मैनाली को साइबर ब्यूरो ले जाना है। पंत ने कहा कि पुलिस ने गिरफ्तारी वारंट नहीं दिखाया और कार्यालय में से जबरदस्ती उन्हें उठाकर ले गई है।

ऐसे ही खबर मिली है कि पुलिस की एक टीम दियो पोस्ट के कार्यालय भी पहुंची है। पोर्टल ने एक खबर प्रकाशित की थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश से संबंधित समाचार को लेकर उसे धमकी मिलने का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने दियों पोस्ट के संपादक और एक पत्रकार को भी नियंत्रण में लेकर साइबर ब्यूरो गई है।

पुलिस के द्वारा मध्य रात्रि में की गई इस कार्रवाई के बाद सत्तापक्ष और विपक्ष के दलों ने इसका कड़ा विरोध किया है