कोरबा, 17 सितंबर  कोरबा लोकसभा सांसद ज्योत्सना महंत ने गुरुवार को कोरबा प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकारवार्ता में कोरबा के विकास और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज, ईएसआईसी अस्पताल, डीएमएफ राशि, सड़क एवं यातायात व्यवस्था, रेलवे सुविधाओं, भू-विस्थापितों की समस्याओं, स्थानीय रोजगार, प्रदूषण तथा पर्यटन विकास सहित कई विषयों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कोरबा और पूरे छत्तीसगढ़ के जनहित के मुद्दों पर राजनीति से ऊपर उठकर काम होना चाहिए।

सांसद ने कहा कि कोरबा के साथ गोरेला, पेण्ड्रा और मरवाही में भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कोरबा के ईएसआईसी अस्पताल की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि अस्पताल केवल रेफरल सेंटर बनकर रह गया है। डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ सहित अन्य पद रिक्त हैं और ध्यान आकर्षित किए जाने के बावजूद इन पदों पर भर्ती नहीं हो रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस दिशा में गंभीरता से पहल करने की मांग की।

उन्होंने कहा कि कोरबा जिले में डीएमएफ फंड की राशि का अधिक से अधिक उपयोग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। कोरबा की मुख्य सड़कों, उपनगरों और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की स्थिति भी चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि 16 सितंबर को दिशा समिति की बैठक में कलेक्टर से इस संबंध में चर्चा की गई और सड़कों के सुधार तथा नए निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने का निर्णय लिया गया। जिला प्रशासन की दिशा बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क मरम्मत और जल जीवन मिशन जैसे कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए जाने की पुष्टि भी स्थानीय रिपोर्टों में हुई है।

प्रधानमंत्री के जन्मदिवस को लेकर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में शुभकामनाएं देना अपनी जगह है, लेकिन जनता को सवाल पूछने का भी अधिकार है। महंगाई, रोजगार, पेट्रोल-डीजल की कीमतों, किसानों और आम आदमी की समस्याओं पर सरकार को गंभीरता से जवाब देना चाहिए। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार से भी कहा कि सरकार के कामकाज को लेकर जनता के बीच उठ रहे सवालों का जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है।

भू-विस्थापितों की समस्याओं को गंभीर बताते हुए सांसद ने कहा कि हसदेवबांगर, अमगांव, चुईली, पाली, पड़निया सहित कई गांवों की जमीन एसईसीएल द्वारा ली गई है। उन्होंने कहा कि मुआवजा, नौकरी और बसाहट से जुड़ी मांगों का समाधान अब भी अपेक्षित है। उन्होंने प्रभावित परिवारों के मकानों को तब तक नहीं तोड़े जाने की मांग की, जब तक उन्हें बसाहट उपलब्ध नहीं करा दी जाती। उनका कहना था कि जिन किसानों की जमीन लिए 15-20 वर्ष बीत चुके हैं, उन्हें वर्तमान दर के अनुसार मुआवजा दिया जाना चाहिए।

एसईसीएल के मेडिकल रूप से अनफिट कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी नहीं दिए जाने का मुद्दा भी उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से एसईसीएल मेडिकल बोर्ड की बैठक नहीं होने से कर्मचारियों को परेशानी हो रही है। वहीं, बड़ी ठेका कंपनियों में स्थानीय बेरोजगारों और भू-विस्थापित परिवारों के लोगों को रोजगार देने की मांग भी उन्होंने दोहराई। उन्होंने कहा कि एसईसीएल से संबंधित मांगों को लेकर कोयला मंत्री और चेयरमैन के समक्ष भी विषय उठाए गए हैं।

सांसद ने कोरबा के आसपास के धार्मिक और पर्यटन स्थलों के विकास की आवश्यकता बताई। उन्होंने कनकी, चैतुरगढ़, कुदुरमाल, मड़वारानी, अनुग्रहगड़ी, कोसगई और मातिन दाई सहित अन्य स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के प्रयासों का उल्लेख किया।

रेल सुविधाओं को लेकर सांसद ने कहा कि कोरबा, चिरमिरी, अंबिकापुर और बिलासपुर की यात्री सुविधाओं, रेल विस्तार तथा नई यात्री ट्रेनों के संचालन से संबंधित मांगें लगातार उठाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कोविड काल से बंद ट्रेनों को पुनः शुरू कराने के लिए जीएम, डीआरएम और रेल मंत्री तक मांग पहुंचाई गई है। कोरबा से जुड़े रेल मुद्दों को आगामी बैठक में भी प्रमुखता से उठाने की बात उन्होंने कही।

कोरबा की यातायात समस्या पर सांसद ने कहा कि सुनालिया अंडरब्रिज का निर्माण लंबे समय से लंबित है। उन्होंने 16 सितंबर की दिशा समिति की बैठक में कलेक्टर से इस दिशा में उचित पहल करने को कहा है। प्रदूषण को लेकर उन्होंने दीपका में डस्ट सप्रेसिंग मशीन के माध्यम से सड़क से उड़ने वाली धूल कम करने के प्रयास का उल्लेख किया। कोरबा के बाद मनेंद्रगढ़ में मेडिकल कॉलेज की दिशा में रास्ता साफ करने को भी उन्होंने महत्वपूर्ण कदम बताया।

उन्होंने कहा कि कोरबा मेडिकल कॉलेज में स्नातकोत्तर सीटों के साथ एमबीबीएस सीटें बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए हैं। उनका प्रयास है कि लोकसभा क्षेत्र के तीन जिलों में चिकित्सा शिक्षा का विस्तार हो। सांसद ने कहा कि कोरबा के विकास और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सभी पक्षों को राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। उनके इन बयानों की पृष्ठभूमि में 16 सितंबर को कोरबा में हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक भी रही, जिसमें उन्होंने यातायात व्यवस्था, दुर्घटना संभावित क्षेत्रों और सुधारात्मक कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए थे।