छत्तीसगढ़ के लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने प्रदेश के सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि जुलाई 2026 से शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर ही जारी होगा। जितने दिनों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज होगी, उतने ही दिनों का वेतन मिलेगा।

डीपीआई के आदेश के अनुसार, शासकीय विद्यालयों और कार्यालयों के सभी शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की उपस्थिति अब ऑनलाइन प्रणाली से दर्ज की जा रही है। जिन कर्मचारियों का ऑनलाइन पंजीयन हो चुका है और जिन्होंने ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराई है, उन्हीं दिनों का वेतन आहरित किया जाएगा।

इस आदेश के बाद प्रदेशभर के शिक्षकों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। सबसे अधिक चिंता उन शिक्षकों की बढ़ गई है, जिन्होंने संलग्नीकरण (अटैचमेंट) समाप्त होने के बाद भी अपने मूल स्कूल में अब तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है।

गौरतलब है कि संलग्नीकरण समाप्त करने के आदेश के साथ ही सभी शिक्षकों को अपने मूल विद्यालय में तत्काल जॉइनिंग देने और ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज कराने के निर्देश जारी किए गए थे। अब डीपीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि वेतन भुगतान पूरी तरह ऑनलाइन उपस्थिति पर निर्भर रहेगा।