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भारत और साइप्रस ने भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए इसे एक परिवर्तनकारी पहल बताया है जिसमें वैश्विक व्यापार, संपर्क और आर्थिक समृद्धि को नया आकार देने की क्षमता है।
ये चर्चाएं साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान हुईं।
नई दिल्ली में एक विशेष मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए, विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने कहा कि दोनों देशों ने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय संपर्क को मजबूत करने में आईएमईसी के रणनीतिक महत्व को मान्यता दी है।
उन्होंने कहा कि यह कॉरिडोर वैश्विक व्यापार और समृद्धि को बढ़ावा देने के साथ-साथ भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच संबंधों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण क्षमता रखता है।
विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों पक्षों ने पूर्वी भूमध्य सागर और व्यापक मध्य पूर्व क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता को भी दोहराया।
नेताओं ने मध्य पूर्व के माध्यम से भारत को यूरोप से जोड़ने वाले गहन जुड़ाव और मजबूत अंतर्संबंधी गलियारों के महत्व पर जोर दिया।
भारत और साइप्रस ने अवसंरचना विकास, व्यापार मार्गों, रसद और रणनीतिक कनेक्टिविटी पहलों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से द्विपक्षीय कनेक्टिविटी संवाद स्थापित करने की संभावना पर भी चर्चा की।
ये चर्चाएं व्यापार, निवेश, समुद्री मामलों और क्षेत्रीय संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों द्वारा किए जा रहे व्यापक प्रयासों का हिस्सा थीं।
2023 में शुरू की गई आईएमईसी पहल में भारत को खाड़ी क्षेत्र से जोड़ने वाला एक पूर्वी गलियारा और खाड़ी क्षेत्र को यूरोप से जोड़ने वाला एक उत्तरी गलियारा शामिल है। प्रस्तावित गलियारे में रेलवे संपर्क, जहाज-से-रेल पारगमन प्रणाली और सड़क परिवहन नेटवर्क शामिल हैं, जिनका उद्देश्य व्यापार दक्षता और क्षेत्रीय एकीकरण में सुधार करना है।
साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 20 से 23 मई तक भारत की यात्रा पर हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा है।
