न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने बुधवार को भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को "एक पीढ़ी में एक बार मिलने वाला अवसर" बताया और कहा कि यह समझौता रोजगार को बढ़ावा देगा, वेतन बढ़ाएगा और न्यूजीलैंड के व्यवसायों के लिए अवसरों का विस्तार करेगा।

X पर साझा किए गए एक वीडियो संदेश में, लक्सन ने भारत के बढ़ते आर्थिक महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि यह समझौता न्यूजीलैंड को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ने की अनुमति देगा।

उन्होंने कहा, "लगभग 1.5 अरब की आबादी और बढ़ती आय के स्तर के साथ, भारत उच्च गुणवत्ता वाले सामान और सेवाओं की तलाश करने वाला एक विशाल और तेजी से समृद्ध होता बाजार प्रस्तुत करता है।"

लक्सन ने कहा कि इस समझौते से व्यापार बाधाएं काफी कम हो जाएंगी, और साथ ही यह भी कहा कि न्यूजीलैंड से भारत को होने वाले 57 प्रतिशत निर्यात पहले दिन से ही शुल्क-मुक्त हो जाएंगे, और समय के साथ-साथ इसमें और कमी की जाएगी।

उन्होंने कहा कि इस समझौते से भारतीय बाजार में न्यूजीलैंड के उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा और कीवी निर्यातकों की वैश्विक स्थिति मजबूत होगी।

इस समझौते को परिवर्तनकारी बताते हुए लक्सन ने कहा कि यह समझौता बदलती वैश्विक आर्थिक स्थितियों के बीच दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोलता है।

मुक्त व्यापार समझौते को 27 अप्रैल को नई दिल्ली में हुई वार्ता के दौरान अंतिम रूप दिया गया था और इसके साल के अंत तक लागू होने की उम्मीद है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस समझौते को नई दिल्ली के व्यापारिक विस्तार में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह पिछले साढ़े तीन वर्षों में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न हुआ सातवां मुक्त व्यापार समझौता है।

न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैक्ले की उपस्थिति में औपचारिक रूप से समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

दोनों देशों के अधिकारी इस समझौते को द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखते हैं, और उम्मीद करते हैं कि यह समझौता बाजार पहुंच का विस्तार करेगा, निवेश प्रवाह को बढ़ावा देगा और रणनीतिक जुड़ाव को मजबूत करेगा।