मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के विकास में केंद्रीय संस्थानों की भागीदारी सुनिश्चित करने की पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य 2047 तक मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाना है। 'समृद्ध मध्य प्रदेश@2047 के लिए केंद्रीय वित्त पोषित संस्थानों का योगदान' विषय पर आज भोपाल में एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सुबह 11 बजे सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।

मुख्य केंद्र बिंदु 'एक संस्थान-एक वादा' पहल होगी। प्रत्येक संस्थान मध्य प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करेगा। सरकार कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, ऊर्जा, पर्यावरण और कौशल विकास के क्षेत्र में चुनौतियां प्रस्तुत करेगी। आईआईटी, आईआईएम, एम्स, इसरो, डीआरडीओ और केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित 130 से अधिक संस्थान इसमें भाग लेंगे।

वे अपने शोध और विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए समाधान सुझाएंगे। राज्य सरकार और केंद्रीय संस्थानों के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान भी होगा। ये समझौते संयुक्त अनुसंधान, तकनीकी समाधान और नई परियोजनाओं में सहायक होंगे।