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बिहार सरकार ने राज्य की परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार लाने के लिए पांच सदस्यीय विशेष समिति के गठन की अधिसूचना जारी की है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे।
समिति तीन महीने के भीतर राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपेगी। इसके कार्यक्षेत्र में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, विश्वविद्यालय, व्यावसायिक और तकनीकी, प्रवेश एवं पात्रता, साथ ही भर्ती एवं प्रतियोगी परीक्षाएं शामिल होंगी।
यह समिति प्रश्नपत्र लीक होने, नकल, परीक्षा केंद्रों पर अनुचित व्यवहार, उत्तर पुस्तिकाओं में छेड़छाड़ और परिणामों में अनधिकृत हस्तक्षेप को रोकने के लिए उपाय सुझाएगी। साथ ही, यह परीक्षा कैलेंडर, प्रश्नपत्र की सुरक्षा, मूल्यांकन और परिणामों की घोषणा को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करेगी।
समिति परीक्षाओं में डिजिटल तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण और साइबर सुरक्षा उपायों के उपयोग की समीक्षा करेगी। साथ ही, यह बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी और प्रश्न पत्रों और उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षित ट्रैकिंग को मजबूत करने की सिफारिशें भी करेगी।
ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों, आर्थिक रूप से क
