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नई दिल्ली, 3 अप्रैल । दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आठवीं विधानसभा के दूसरे सत्र में सीएजी की छह रिपोर्ट और वार्षिक बजट पेश हुआ। उन्होंने कहा कि विधानसभा का दूसरा सत्र 24 मार्च को शुरू हुआ और 2 अप्रैल को सदन अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने बजट सत्र के समापन के बाद गुरुवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी।
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन की कुल सात बैठके हुईं। इन सात बैठकों के दौरान सदन की कार्यवाही 27 घंटे 56 मिनट तक चली। इस दौरान वार्षिक बजट पेश किया गया और पास किया गया, सीएजी की छह रिपोर्ट पेश की गई और कई अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य निपटाए गए। लंबित कार्य निपटाने के लिए सदन की बैठकें दो दिन अर्थात 01 और 02 अप्रैल 2025 तक बढ़ाई गई।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने 25 मार्च 2025 को वार्षिक बजट पेश किया। एक लाख करोड़ रुपये का ऐतिहासिक बजट पेश करने के लिए वह दिल्ली सरकार की सराहना करता हैं। इस बजट का उद्देश्य निकट भविष्य में दिल्ली का सर्वांगीण विकास करना है। 26 और 27 मार्च 2025 को बजट पर सात घंटे 13 मिनट तक चर्चा हुई और 36 सदस्यों ने बजट पर चर्चा में भाग लिया, जो अपने आप में उल्लेखनीय है। यह बजट पर चर्चा के लिए समर्पित सबसे लंबी अवधि थी तथा इसमें अधिकतम सदस्यों ने भाग लिया।
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि तत्कालीन दिल्ली सरकार के वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के वित्त खाते और विनियोग खाते तथा दिल्ली परिवहन निगम और वाहन प्रदूषण पर मुख्यमंत्री ने सीएजी की छह रिपोर्ट सदन के पटल पर प्रस्तुत की। 26 सदस्यों ने इन रिपोर्टों पर चर्चा में भाग लिया। चर्चा पांच घंटे 32 मिनट तक चली।
उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से विपक्षी सदस्यों ने इन चर्चाओं में भाग नहीं लिया। मुझे लगता है कि उन्होंने इन रिपोर्टों पर अपने विचार प्रकट करने का एक अच्छा मौका खो दिया, जिन रिपोर्टों को उन्होंने कई वर्षों तक दबा कर रखा था। लोक लेखा समिति (पीएसी) और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (सीओजीयू) का गठन किया जा चुका है और उन्हें उम्मीद है कि समितियां रिपोटों की गहन जांच करने के बाद तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश कर देंगी।
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन ने एक अप्रैल को दिल्ली के कुछ हिस्सों में कथित रूप से लगातार बिजली कटौती के संबंध में ध्यानाकर्षण के नोटिस पर विचार किया गया। विपक्ष के सदस्य कुलदीप कुमार ने इस संबंध में नोटिस दिया था लेकिन जब इस विषय पर सदन में विचार किया गया, उस समय कुलदीप कुमार सदन में मौजूद ही नहीं थे। इसके अलावा विपक्ष के अन्य सदस्य भी सदन से नदारद थे। इसके बावजूद सदन में ध्यानाकर्षण को विचार के लिए लिया। कुल आठ सदस्यों ने 58 मिनट तक अपने विचार व्यक्त किए और मंत्री आशीष सूद ने अपना विस्तृत वक्तव्य दिया।
उन्होंने कहा कि ध्यानाकर्षण का नोटिस देने के बाद विचार के समय विधानसभा परिसर में होने के बाद भी कुलदीप कुमार सदन में मौजूद नहीं हुए। यह एक गंभीर मामला है और इसका जवाब आने वाले सत्र में लिया जाएगा।
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